8th Pay Commission Salary Hike: आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की संभावना बन रही है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं और यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। हालांकि अभी तक 8th Pay Commission का आधिकारिक गठन पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन पिछले आयोगों के अनुभव और मौजूदा हालातों के आधार पर अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा निर्धारक होगा, जिसके आधार पर तय किया जाएगा कि किसकी बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी।
कितनी हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी
जानकारी के अनुसार, वेतन आयोग की सिफारिशें मुख्य रूप से पे लेवल 1 से लेकर 5 तक के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 41,000 से 51,480 रुपए तक किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मतलब है कि निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में प्रतिशत के हिसाब से अधिक इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.5 से लेकर 2.86 तक रह सकता है।
पे लेवल 1
लेवल 1 में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आते हैं जिनकी शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपए होती है। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, चपरासी, दफ्तरी और चौकीदार जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
पे लेवल 3
इस श्रेणी में कांस्टेबल, टेक्नीशियन, पंचायत सचिव और सीनियर क्लर्क जैसे कर्मचारी शामिल होते हैं। अलग-अलग राज्यों में पंचायत सचिव का लेवल 3 या लेवल 5 में होना संभव है।
पे लेवल 4
पे लेवल 4 में लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट और सीनियर स्टेनोग्राफर जैसे पद आते हैं। इनकी शुरुआती बेसिक सैलरी 25,500 रुपए तय होती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा बेसिक वेतन पर लागू कर नया बेसिक पे निकाला जाता है। यह वेतन आयोग का अहम हिस्सा है क्योंकि इसके आधार पर पुराने वेतन ढांचे को नया रूप दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 या अधिक रखने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है।
वास्तविक वेतन वृद्धि
ध्यान देने योग्य बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक पे पर लागू होता है। कुल वेतन में भत्ते भी शामिल रहते हैं, जैसे HRA, DA आदि। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय होने के बावजूद वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 14% ही रही थी क्योंकि महंगाई भत्ता बेसिक में समाहित कर जीरो कर दिया गया था। इस बार विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक वृद्धि लगभग 13% से 34% तक हो सकती है।
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके नियम अभी तय नहीं हुए हैं। संभावना है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। हालांकि यदि प्रक्रिया में देरी होती है, तो इसे 2027 तक भी टाला जा सकता है। माना जा रहा है कि नई सैलरी लागू होने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उपभोग में इजाफा होगा, हालांकि सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा।